जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई)

जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प सरकार का एक संकल्प है। भारत सरकार द्वारा सीवीसी को केंद्र सरकार या उसके स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी अन्य निगम, कंपनी, सोसायटी आदि के किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर आम जनता से लिखित शिकायतें प्राप्त करने के लिए ‘नामित एजेंसी’ के रूप में अधिकृत किया गया है। केंद्र सरकार। पीआईडीपीआई संकल्प के तहत, शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है और शिकायतकर्ता को ऐसी शिकायतें करने पर उत्पीड़न से बचाया जाता है।

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